अमेरिकेने जगभरातून येणाऱ्या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत काम करण्यासाठी जो H-1B व्हिसा देण्यात येत होता त्याच्या फीमध्ये भरमसाठ वाढ केली आहे. ही वाढ एवढी आहे की त्या कर्मचाऱ्यांचे वर्षाचे पॅकेजही तेवढे नाहीय.
Contents
अमेरिकेने जगभरातून येणाऱ्या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत काम करण्यासाठी जो H-1B व्हिसा देण्यात येत होता त्याच्या फीमध्ये भरमसाठ वाढ केली आहे. ही वाढ एवढी आहे की त्या कर्मचाऱ्यांचे वर्षाचे पॅकेजही तेवढे नाहीय.यामुळे अनेक अमेरिकी, भारतीय कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने अमेरिकेत परतण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.अमेरिकेने २१ सप्टेंबरपासून व्हिसाची फी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर प्रचंड टीका होत आहे. भारताला लक्ष्य करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा आरोपही डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर होत आहे. जवळपास ७२ टक्के भारतीय या व्हिसावर अमेरिकेत जात असतात. अमेरिका आता एच-१बी व्हिसासाठी दरवर्षी $१००,००० (अंदाजे ८.८ दशलक्ष रुपये) अर्ज शुल्क आकारणार आहे. मायक्रोसॉफ्ट, मेटा, जेपी मॉर्गन आणि ई-कॉमर्स दिग्गज अमेझॉनसह अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिका सोडू नका किंवा लगेचच अमेरिकेत परता असे आदेश दिले आहेत.याचा परिणाम असा झाला की, भारताच्या दिशेने यायला निघालेले शेकडो भारतीय विमानात बसलेले विमानतळावर उतरले आहेत. तसेच जे तिकडे जात होते, ते देखील त्या वेळात पोहोचू शकणार नाही म्हणून उतरले आहेत. जर या लोकांना अमेरिकेत पकडले तर त्यांना पुन्हा एच-१बी व्हिसा मिळू शकणार नाही, अशी भीती या लोकांना वाटत आहे. एवढेच नव्हे तर दिल्लीहून अमेरिकेला जाणाऱ्या विमानांनी ३०-४० हजार रुपयांची तिकीटांचे दर दुप्पट केले आहेत.H-1B व्हिसाची सरासरी किंमत ₹५,००,००० होती. हा व्हिसा तीन वर्षांसाठी वैध होता. तसेच पुढे तीन वर्षांसाठी मुदत वाढविता येत होती. परंतू, ट्रम्प यांनी वर्षाला ८८ लाख रुपये फी केली आहे. म्हणजेच सहा वर्षांसाठी हीच फी ५.२८ कोटी रुपये होणार आहे. जे कंपन्यांनाही परवडणारे नाही. याचा फटका अमेरिकेलाच बसणार असल्याचा अंदाज अनेकांनी वर्तविला आहे.
यामुळे अनेक अमेरिकी, भारतीय कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने अमेरिकेत परतण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.
अमेरिकेने २१ सप्टेंबरपासून व्हिसाची फी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर प्रचंड टीका होत आहे. भारताला लक्ष्य करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा आरोपही डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर होत आहे. जवळपास ७२ टक्के भारतीय या व्हिसावर अमेरिकेत जात असतात. अमेरिका आता एच-१बी व्हिसासाठी दरवर्षी $१००,००० (अंदाजे ८.८ दशलक्ष रुपये) अर्ज शुल्क आकारणार आहे. मायक्रोसॉफ्ट, मेटा, जेपी मॉर्गन आणि ई-कॉमर्स दिग्गज अमेझॉनसह अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिका सोडू नका किंवा लगेचच अमेरिकेत परता असे आदेश दिले आहेत.
याचा परिणाम असा झाला की, भारताच्या दिशेने यायला निघालेले शेकडो भारतीय विमानात बसलेले विमानतळावर उतरले आहेत. तसेच जे तिकडे जात होते, ते देखील त्या वेळात पोहोचू शकणार नाही म्हणून उतरले आहेत. जर या लोकांना अमेरिकेत पकडले तर त्यांना पुन्हा एच-१बी व्हिसा मिळू शकणार नाही, अशी भीती या लोकांना वाटत आहे. एवढेच नव्हे तर दिल्लीहून अमेरिकेला जाणाऱ्या विमानांनी ३०-४० हजार रुपयांची तिकीटांचे दर दुप्पट केले आहेत.
H-1B व्हिसाची सरासरी किंमत ₹५,००,००० होती. हा व्हिसा तीन वर्षांसाठी वैध होता. तसेच पुढे तीन वर्षांसाठी मुदत वाढविता येत होती. परंतू, ट्रम्प यांनी वर्षाला ८८ लाख रुपये फी केली आहे. म्हणजेच सहा वर्षांसाठी हीच फी ५.२८ कोटी रुपये होणार आहे. जे कंपन्यांनाही परवडणारे नाही. याचा फटका अमेरिकेलाच बसणार असल्याचा अंदाज अनेकांनी वर्तविला आहे.
