हमासकडून वारंवार युद्धबंदीचे उल्लंघन झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलने पुन्हा एकदा लष्करी कारवाईचा मार्ग स्वीकारला आहे. मंगळवारी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी इस्रायल संरक्षण दलांना (IDF) गाझा पट्टीत ‘तात्काळ आणि शक्तिशाली हल्ले’ करण्याचे आदेश दिले.
इस्रायल पंतप्रधान कार्यालयाने मंगळवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, ‘पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी आयडीएफला गाझा पट्टीवर त्वरित आणि शक्तिशाली हल्ले करण्याचे निर्देश दिले आहेत.’ ही घोषणा (नेतान्याहूंच्या हल्ल्याच्या आदेशाची घोषणा) त्या बैठकीनंतर केली गेली, ज्या बैठकीत इस्रायल सरकार आणि लष्करी अधिकारी हमासने युद्धबंदीचे नियम मोडल्यावर इस्रायलने काय प्रतिक्रिया द्यावी- यावर चर्चा करत होते. दक्षिण गाझा प्रदेशात इस्रायली सैन्यावर हल्ला झाल्यानंतर लगेचच हे पाऊल उचलण्यात आले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही बाजूंमध्ये ओलिसांच्या मृतदेहांच्या परतफेडीच्या मुद्द्यावरून वाद आणखी चिघळला आहे. इस्रायली अधिकाऱ्यांनी दावा केला की, हमासने ओलिसांच्या मृतदेहांच्या परतफेडीशी संबंधित कराराचे उल्लंघन केले आहे. या कथित उल्लंघनामुळे इस्रायलमध्ये सार्वजनिक संताप आणि राजकीय दबाव वाढला आहे. हमासच्या सशस्त्र शाखेने, अल-कसम ब्रिगेड्सने त्याच दिवशी निवेदन जारी करून म्हटले की, ते बेपत्ता इस्रायली ओलिसाच्या मृतदेहाचे नियोजित हस्तांतरण पुढे ढकलत आहेत.
गटाने असा आरोप केला की, ‘इस्रायलनेच गाझा युद्धबंदीचे उल्लंघन केले आहे, त्यामुळे मृतदेहांचे हस्तांतरण तात्पुरते स्थगित करण्यात येत आहे.’ टेलिग्रामवरील निवेदनात, अल-कसम ब्रिगेड्सने इशारा दिला की, ‘इस्रायली हल्ल्यांमुळे आमच्या शोध आणि पुनर्प्राप्ती प्रयत्नांना अडथळा येत आहे. त्यामुळे इस्रायली सैनिकांचे मृतदेह परत करण्यात आणखी विलंब होऊ शकतो.’
थोड्याच वेळात हमासने इस्रायलवर ‘गाझामध्ये नवीन आक्रमक कारवायांसाठी खोट्या सबबी निर्माण करण्याचा प्रयत्न’ केल्याचा आरोप केला. तसेच इस्रायलवर गाझामधील मृतदेह शोधण्याच्या प्रयत्नांना अडथळा आणल्याचा आरोपही करण्यात आला आणि हमासने आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थांना आवाहन केले की त्यांनी ‘राजकीय आणि आक्रमक दबावांपासून दूर राहून आपली मानवतावादी भूमिका पार पाडावी.’
