एका १५ वर्षीय बलात्कार पीडितेला स्थानिक बाल कल्याण समितीने पीडितेवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीच्या घरी पाठवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आरोपीच्या घरी पाठवल्यानंतर पीडितेवर पुन्हा एकदा लैंगिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष, सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह १० जणांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवला आहे. ही घटना मध्यप्रदेशमध्ये घडली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, १६ जानेवारी २०२५ रोजी मध्यप्रदेशाच्या पन्ना जिल्हातील एका गावातील अल्पवयीन मुलगी शाळेतून निघाल्यानंतर बेपत्ता झाली होती. तिच्या कुटुंबाने स्थानिक पोलीस स्थानकांमध्ये मुलगी बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली. १७ फ्रेबुवारी २०२५ रोजी तिला हरियाणाच्या गुरुग्राम येथून शोधू काढण्यात आले. पीडितेसह त्या ठिकाणी असलेल्या आरोपीला पोलिसांनी पकडले. आरोपीच्या विरोधात पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत अपहरण आणि बलात्काराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. त्याला तुरुंगामध्ये पाठवण्यात आले. सुरुवातीला पन्ना कोतवाली पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल केलेला हा खटला नंतर छतरपूर जिल्ह्यातील जुझार नगर पोलिस स्टेशनमध्ये वर्ग करण्यात आला.
पुनर्वसनासाठी पीडित मुलीला पन्ना बाल कल्याण समितीसमोर हजर करण्यात आले. सुरुवातीला तिला पन्ना येथील वन स्टॉप सेंटर येथे ठेवण्यात आले. समितीने पीडितेला आरोपीच्या मेव्हणीच्या घरी पाठवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आरोपीची मेव्हणी ही पीडित मुलीची चुलत बहीण देखील आहे. तुरुंगातून सुटल्यानंतर आरोपीने पुन्हा अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यानंतर पोलिसांनी आरोपीला पुन्हा अटक केली आहे.
बाल कल्याण समितीने पीडितेला ठेवण्यात आलेल्या ठिकाणाची सुरक्षितता तपासण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाकडून आवश्यक सामाजिक चौकशी अहवाल घेतलाच नव्हता. हा अहवाल बाल न्याय कायद्यानुसार बंधनकारक असल्याने त्याद्वारे पीडित मुलीच्या हिताचे रक्षण आणि तिला होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांपासून बचाव सुनिश्चित होतो. समितीचा निर्णय आरोपीच्या फायद्यासाठी झुकलेला असल्याचे दिसून आले. यामुळे पीडितेवर वारंवार अत्याचार झाले.
पीडितेच्या कुटुंबीयांनी ती सुरक्षित घरी परत यावी यासाठी पन्ना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सार्वजनिक सुनावणीत तक्रार नोंदवली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून बाल कल्याण समितीला निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिले. चूक लपवण्यासाठी, पीडित मुलीला २९ एप्रिल २०२५ रोजी घाईघाईने पुन्हा वन स्टॉप सेंटरमध्ये हलवण्यात आल्याचे समोर आले. पुढील समुपदेशनादरम्यान अतिरिक्त अत्याचार उघडकीस आले.
दरम्यान, ओएससी कर्मचारी आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी कायद्यानुसार माहिती नोंदवण्यात अपयश ठरवून हे सत्य दडपल्याचा गंभीर आरोप आहे. ही बाब माध्यमांतून प्रकाशात आल्यानंतर छतरपूर पोलिसांनी तातडीने कारवाई सुरू केली. अतिरिक्त पोलिस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली एसडीओपी नवीन दुबे यांच्या नेतृत्वात तपास करण्यात येत असून, या प्रकरणात संगनमताचे धक्कादायक पुरावे मिळाले आहेत.
‘पीडितेला आरोपीच्या घरी पाठवण्याचा चुकीचा निर्णय घेणाऱ्यांवर आणि प्रकरण लपवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस या प्रकरणाची बारकाईने चौकशी करत आहेत. जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी आणि वन स्टॉप सेंटरच्या कर्मचाऱ्यांनी प्रकरण दडपल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी अनेक कायदेशीर कलमांनुसार एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष व सदस्यांवर पोक्सो कायद्याच्या कलम १७ अंतर्गत गुन्ह्याला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. तर ओएससीचे प्रशासक व समुपदेशकांवर बाल लैंगिक शोषणाच्या घटनांची नोंद न केल्याबद्दल कलम २१ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
