भारतासह जगातील सर्वच शेअर बाजारात अस्थिरता आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून भारतीय शेअर बाजारात घसरणीचा ट्रेंड सुरू आहे. या काळात गुंतवणुकदारांचे मोठे नुकसान झाले. मात्र हे संकट एवढ्यावर थांबणार नाही.
पुढील काही दिवसात आणखी अडचणी वाढणार आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प 2 एप्रिल रोजी मोठी घोषणा करण्याची शक्यता आहे. जागतिक बाजारपेठेवर या निर्णयाचा मोठा प्रभाव पडू शकतो. ट्रम्प अमेरिकेतील स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन कर लावण्याचा विचार करत आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर मोठा परिणाम होऊ शकतो आणि भारतालाही याचा फटका बसू शकतो.
ट्रम्प यांचा संभाव्य निर्णय आणि त्याचा उद्देश
या नव्या कर प्रणालीमुळे अमेरिकेतील स्थानिक उत्पादकांना फायदा होईल. परदेशी वस्तूंवर अतिरिक्त कर लावल्यास, त्या महाग होतील आणि त्यामुळे लोक अमेरिकन उत्पादने खरेदी करण्यास प्रवृत्त होतील. ही योजना जपान, युरोपियन युनियन (EU), कॅनडा, मेक्सिको आणि भारतासह अनेक देशांवर परिणाम करू शकते.
भारतीय व्यापारावर परिणाम
अमेरिका हा भारताचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. जर अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर अतिरिक्त कर लावले, तर त्याचा भारतीय निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः ऑटोमोबाईल, फार्मास्युटिकल्स आणि टेक्सटाईल क्षेत्रांवर याचा मोठा परिणाम होईल.
कोणत्या क्षेत्रांना सर्वाधिक फटका?
ऑटोमोबाईल उद्योग: भारत अमेरिकेला सुमारे 1.5 अब्ज डॉलर्सचे ऑटो पार्ट्स निर्यात करतो. अमेरिकेने 25% टॅरिफ लावल्यास, भारतीय ऑटो कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईल.
फार्मा उद्योग: भारत अमेरिकेला 8 अब्ज डॉलर्सच्या औषधांची निर्यात करतो. नवीन करांमुळे भारतीय फार्मा कंपन्यांना मोठे नुकसान होऊ शकते.
इंजिनिअरिंग आणि टेक्सटाईल: भारतीय टेक्सटाईल आणि अभियांत्रिकी उद्योग आधीच कमी नफ्यावर काम करत आहेत. नव्या करांमुळे त्यांची निर्यात आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.
IT सेवा: भारतातील IT क्षेत्राला तुलनेने कमी परिणाम होईल. कारण बहुतांश सेवा भारतातूनच दिल्या जातात.
शेअर बाजाराची प्रतिक्रिया
भारतीय शेअर बाजार सध्या स्थिर आहे. मात्र कर लागू झाल्यास फार्मा, ऑटो आणि मेटल कंपन्यांचे शेअर्स घसरण्याची शक्यता आहे. RBI च्या धोरणांमुळे दीर्घकालीन परिणाम कमी होऊ शकतो.
भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम
तज्ज्ञांच्या मते, या करांमुळे भारतीय निर्यातीत 3% ते 3.5% घट होऊ शकते. मात्र भारताचे एकूण GDP मध्ये अमेरिकेचा वाटा फक्त 2.3% असल्यामुळे थेट परिणाम मर्यादित असतील.
भारतासाठी पुढील उपाय
स्थानिक उत्पादन वाढवणे: भारताने ‘मेक इन इंडिया’ सारख्या योजनांना गती देऊन स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन द्यावे.
इतर बाजारपेठांमध्ये विस्तार: युरोप, आशिया आणि आफ्रिकन देशांमध्ये निर्यात वाढवण्यावर भर द्यावा.
सरकारी धोरणे: निर्यात वाढवण्यासाठी कर सवलती आणि व्यापार सुलभतेसाठी धोरणे आखावी.
अमेरिकेच्या नव्या कर धोरणामुळे भारतीय उद्योगांना काही काळ अडचणी येऊ शकतात. मात्र भारताची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने अंतर्गत मागणीवर अवलंबून असल्यामुळे दीर्घकालीन परिणाम मर्यादित असतील. त्यामुळे भारताने नव्या बाजारपेठा शोधून आणि स्थानिक उत्पादनावर भर देऊन या संकटाला सामोरे जाण्याची गरज आहे.
