‘देशात समान नागरी कायदा लागू असावा, असे स्पष्ट मत घटनाकारांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे देशात ‘धर्मनिरपेक्ष समान नागरी कायदा’ लागू करण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत,’ अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) यांनी शनिवार, दि. १४ डिसेंबर रोजी लोकसभेत दिली.
भारतीय संविधान लागू होण्याच्या ७५व्या वर्षानिमित्त आयोजित लोकसभेतील विशेष चर्चेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी सायंकाळी आपल्या सुमारे दोन तासांच्या संबोधनाद्वारे उत्तर दिले. ते म्हणाले की, ‘देशात ‘समान नागरी कायदा’ असावा, असे मत घटनाकारांनी दीर्घ आणि सर्वंकष चर्चेद्वारे व्यक्त केले होते. लोकनियुक्त सरकारने समान नागरी लागू करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.’ घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘धार्मिक आधारावरील वैयक्तिक कायदे रद्द व्हावे,’ असे मत व्यक्त केले होते. त्याचप्रमाणे, के. एम. मुन्शी यांनीदेखील ‘राष्ट्राची एकता आणि आधुनिकतेसाठी ‘समान नागरी कायदा’ आवश्यक आहे,’ असे मत व्यक्त केले होते. ‘सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी तसे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आदरांजली वाहण्यासाठी देशात धर्मनिरपेक्ष ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत,’ अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली.
पं. नेहरूंपासून काँग्रेसमधील एका कुटुंबाने भारतीय संविधानास धाब्यावर बसविण्याचे धोरण ठेवल्याचा घणाघात पंतप्रधानांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, ‘स्वातंत्र्यानंतर स्वार्थी आणि विकृत मानसिकतेमुळे देशाच्या ‘विविधतेत एकता’ या मूळ भावनेस चिरडण्यास प्रारंभ झाला. लोकनियुक्त सरकार नसताना आणि संविधान नुकतेच लागू झाले असताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणारी पहिली घटनादुरुस्ती पं. नेहरूंनी केली. तेव्हापासूनच काँग्रेसच्या तोंडास मनमानी पद्धतीने वैयक्तिक स्वार्थासाठी संविधान बदलण्याचे रक्त लागले.’
‘नेहरूंनंतर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉ. मनमोहन सिंग आणि पुढील पिढीनेही संविधानाचा अपमान करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. सत्तेसाठी घटनाकारांनी नाकारलेल्या धार्मिक आरक्षणाचा घाट काँग्रेस पक्षातर्फे आपली सत्तेची भूक भागविण्यासाठी घातला जात आहे. मात्र, देशातील दलित, वनवासी आणि ओबीसींच्या आरक्षणावर घाला घालणार्‍या या मनसुब्यास आम्ही कधीही पूर्ण होऊ देणार नाही,’ असा इशाराच पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात दिला.
देशासाठी ११ संकल्प महत्त्वाचे
नागरिक आणि सरकारने कर्तव्यांचे पालन करणे.
सर्व समाजास विकासाचा लाभ पोहोचविणे.
भ्रष्टाचाराविरोधात झिरो टॉलरन्स.
देशाचे कायदे, नियम, परंपरांविषयी अभिमान.
गुलामीची मानसिकता सोडणे, आपल्या वारशाचा अभिमान.
घराणेशाहीमुक्त राजकारण.
संविधानाचा सन्मान, राजकीय स्वार्थासाठी वापर होऊ न देणे.
विद्यमान आरक्षणास धक्का न लावणे, धार्मिक आरक्षणाच्या प्रयत्नांचा तीव्र विरोध.
महिला नेतृत्वाखाली विकास.
राज्यांच्या विकासातून राष्ट्रविकास.
‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ भावनेवर विश्वास
