भारतात वक्फ कायदा बराच काळ वादाचा केंद्रबिंदू ठरला असून, आता पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. अरब देश आणि अनेक मुस्लीमबहुल देशांमध्ये या कायद्याचे फारसे अस्तित्व नसले तरी भारतात यामुळे मोठे वाद निर्माण झाले आहेत.
हिवाळी अधिवेशनात वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले जाण्याची शक्यता असल्याने या प्रकरणामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. अनेक मुस्लीम देशांमध्ये वक्फबाबत कायदे गप्प आहेत, मग भारतात त्याबाबत गदारोळ का सुरू आहे? चला जाणून घेऊया.
हा कायदा अल्पसंख्याकांच्या मालमत्ता आणि अधिकारांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, द्रमुक आणि एमआयएम असे १६ पक्ष या विरोधात आहेत. तृणमूल काँग्रेसने या मुद्द्यावर रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे वक्फ मालमत्तेचा गैरवापर रोखणे आणि महिला आणि दुर्बल घटकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
वक्फ प्रॉपर्टी म्हणजे काय?
वक्फ मालमत्ता ही अशी मालमत्ता आहे जी मुस्लिम व्यक्ती धार्मिक किंवा सामाजिक कारणांसाठी ‘अल्लाह’च्या नावाने समर्पित करते. अशा मालमत्तेची मालकी केवळ अल्लाहच्या नावावर आहे, जी विकली जाऊ शकत नाही किंवा हस्तांतरित केली जाऊ शकत नाही. या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या वक्फ बोर्डाची स्थापना १९१३ मध्ये ब्रिटिश राजवटीत झाली.
वक्फची सुरुवात कशी झाली?
इतिहासावर नजर टाकली तर वक्फ ही संकल्पना सुलतानांच्या काळात सुरू झाली. सुलतान मुईजुद्दीन सॅम घोरी यांनी मुलतानच्या जामा मशिदीसाठी दोन गावे दान केली. ही पहिली वक्फ मालमत्ता मानली जाते. नंतरच्या सल्तनत काळात वक्फ मालमत्तेची व्याप्ती झपाट्याने वाढली. आज भारतात वक्फ मालमत्तेचे प्रचंड भांडार आहे. सध्या वक्फ बोर्डाकडे सुमारे ९ लाख ५४ हजार एकर जमीन आहे. तसेच साडेआठ लाखांहून अधिक घरे आणि इमारती आहेत. या सर्व मालमत्तेचे एकूण मूल्य दीड लाख कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे या मिळकतींवर कोणताही कर नाही किंवा केंद्र किंवा राज्य सरकारचे थेट नियंत्रणही नाही. वक्फ बोर्ड हा त्यांचा एकमेव मालक आहे.
वक्फ मालमत्तेवरून वाद का?
वक्फ बोर्डाने एखादी जमीन किंवा घर आपली मालमत्ता म्हणून घोषित केल्यास त्याचा ताबा घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप अनेकदा समोर आला आहे. बिहारमधील गोविंदपूर गावाचे प्रकरण प्रसिद्ध आहे, जिथे वक्फ बोर्डाने संपूर्ण गावाला आपली मालमत्ता असल्याचा दावा केला. ही बाब ग्रामस्थांना धक्कादायक होती. हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. अशीच एक घटना तामिळनाडूच्या तिरुचेंदुराई गावात घडली आहे, जिथे वक्फ बोर्डाने १,५०० वर्षे जुने मंदिर आणि आजूबाजूच्या जमिनीचा ताबा घेतल्याचा दावा केला आहे. वक्फ बोर्डाला एवढी मोठी संपत्ती आणि सत्ता कशी मिळाली आणि त्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी काय पावले उचलता येतील, असा प्रश्न या वादांमुळे उपस्थित होतो.
भारतात १९५४ मध्ये पहिल्यांदा वक्फ कायदा अस्तित्वात आला आणि १९९५ मध्ये त्यात सुधारणा करून वक्फ बोर्डाला अफाट अधिकार देण्यात आले. या अधिकारांमुळे वक्फ मालमत्तेचा गैरवापर आणि बेकायदा ताबा घेतल्याचा आरोप अनेकदा झाला आहे.
बदलाची तयारी का आहे सुरू?
वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२४ मध्ये वक्फ मालमत्तेच्या नोंदणीप्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, वादग्रस्त मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देणे आणि सरकारी जमीन वक्फ मालमत्ता मानण्यापासून रोखणे अशा तरतुदी आहेत. विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी जेपीसीच्या २५ बैठका झाल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समितीच्या ५०० पानांच्या मसुद्यात दुरुस्ती न करता विधेयक मंजूर करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. परंतु हे पाऊल अल्पसंख्याकांच्या हक्कांच्या विरोधात असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर वक्फ कायद्यातील सुधारणांमुळे भारतात सलोखा निर्माण होईल की तो अधिक विभाजनकारी होईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
